यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को कुंभनगरी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के फैसले को हरी झंडी दे दी. इलाहाबाद अब अाधिकारिक रूप से प्रयागराज कहलाएगा. इससे पहले फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करने का निर्णय लिया गया था जिसे मंगलवार की बैठक में पारित कर दिया गया.
कुछ दिन पहले ही संतों ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव दिया था. जिसके बाद यूपी सीएम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया था.
शहर का नाम बदलने के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल जाएगा. गौरतलब है कि अगले साल होने वाले कुंभ से पहले इलाहाबाद चर्चा का केंद्र बना हुआ है. योगी सरकार कुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, शहर में जीर्णोद्धार का काम युद्ध स्तर पर जारी है. अभी कुछ समय पहले ही योगी सरकार ने ऐतिहासिक मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया था. इसके अलावा कई योजनाओं और स्थानों का नाम बदला जा चुका है.
पेंडिंग में कई नाम
केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में कम से कम 25 शहरों और गांवों के नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, जबकि नाम बदलने के कई प्रस्ताव उसके पास लंबित हैं. इनमें पश्चिम बंगाल का नाम बदला जाना भी शामिल है. जिन इलाकों के नाम बदले गए हैं उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और फैजाबाद ताजातरीन इजाफा है.
कई प्रस्तावों को केंद्र सरकार की इजाजत का इंतजार है. इनमें पश्चिम बंगाल का नाम ‘बांग्ला’ करने का भी प्रस्ताव भी शामिल है. यह प्रक्रिया काफी लंबी है और इसमें कई केंद्रीय मंत्रालय और विभाग भी शामिल होते हैं. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंसी भाषा को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल में देश के कई हिस्सों में 25 शहरों और गांवों के नाम बदलने के प्रस्तावों को सहमति दी है.
पर बैन को लेकर उपजी सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने सफाई दी है. मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने कहा कि ‘वचन पत्र’ में पार्टी ने या उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही. कमलनाथ ने कहा कि पार्टी की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है.
कमलनाथ ने कहा कि भाजपा जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देकर जनता को भ्रमित करना चाहती है, ताकि हमारे ‘वचन पत्र’ के जनहितैषी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके. उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे. न हमारी ऐसी मंशा है. मैंने या कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे.
कमलनाथ ने कहा कि सरकारी स्थानों को छोड़कर आरएसएस को शाखाएं लगाने की पूरी छूट है. यह जनता तय करेगी कि आरएसएस सामाजिक संगठन है या राजनीतिक. हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं.
उन्होंने कहा कि इस बारे में सुझाव आये थे कि आदिवासी छात्रावासों एवं अन्य सरकारी स्कूलों में, जहां आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं, वहां बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. इसके बाद हमने अपने ‘वचन पत्र’ में इस बिंदु को शामिल किया.
गौरतलब है कि शनिवार को जारी अपने ‘वचन पत्र’ में कांग्रेस ने कहा था कि यदि प्रदेश में उसकी सरकार आती है तो वह शासकीय परिसरों में आरएसएस की शाखायें लगाने पर प्रतिबंध लगायेंगे तथा शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को शाखाओं में छूट संबंधी आदेश निरस्त करेंगे.
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